गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र,कहा जरूरी सामानों की नहीं होनी चाहिए कमी

नई दिल्ली : कोविड-19 के संकट के कारण पूरे देश में 25 मार्च से लॉक डाउन लगा हुआ है. इस वजह से कई शहरों में जरूरी सामान की सप्लाई और उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है.

इस बीच देश के अलग-अलग हिस्सों से सामान की कमी या फिर सामान का दाम बढ़ने जैसी खबरें आ रही हैं. इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है.

बता दें कि इस चिट्ठी में जरूरी सामान की सही सप्लाई के लिए कमोडेटी एक्ट का इस्तेमाल करने को कहा गया है.|

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य अपने यहां जरूरी सामान की सप्लाई में बाधा ना आने दें, साथ ही जो भी इनका स्टॉक जमा करता है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए.

गृह मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों से आवश्यक सामान एक्ट 1955 का इस्तेमाल करने को कहा है, जिसके तहत राज्यों को ये अधिकार होता है कि वह किसी भी जरूरी सामान के स्टॉक की एक मात्रा तय कर सकते हैं.

इसके अलावा इस एक्ट के तहत राज्यों को ये भी इजाज़त मिलती है कि वे औचक निरीक्षण कर एक्शन ले सकें.